देहरादून: बायोमीट्रिक पहचान न होने की वजह से सरकारी सस्ता राशन पाने से वंचित उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के इंटरनेट कनेक्टिविटी रहित क्षेत्रों में बायेामीट्रिक पहचान की शर्त को स्थगित कर दिया। जिन भी क्षेत्रों में बायोमीट्रिक सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, वहां पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी।
सरकार ने लाभार्थियों को सस्ता राशन देने के लिए बायोमेट्रिक पहचान की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। जिन भी क्षेत्रों में बायोमीट्रिक सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है,वहां पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी।
इसके साथ ही अब से खाद्य विभाग के अफसर राशन डीलर पर एक साथ चार-पांच महीने का राशन लेने का दबाव भी नहीं बना सकेंगे।
खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य सचिव सचिन कुर्वे को तत्काल इन विषयों में आदेश जारी करने को कहा है। बता दे कि राशन डीलर ने अपनी समस्याएं खाद्य मंत्री के सामने रखी थी।
उनका कहना है बायोमीट्रिक व्यवस्था से काफी मुश्किल हो रही है। इसी प्रकार अधिकारी अधिक राशन उठाने के लिए दबाव बनाते हैं व बिना तोले अनाज दिया जाता है। आर्य ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में बायोमीट्रिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं और डीलर को समस्या आ रही है, वहां पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी। जब तक बायोमीट्रिक सिस्टम ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे स्थगित रखा जाएगा।
खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कुछ स्थानों से लैपटाप के घटिया किस्म के होने की शिकायते मिली हैं। ये लैपटॉप खराब भी जल्दी हो रहे हैं। लिहाजा इन शिकायतों की जांच की जाए। साथ ही इनकी जगह अच्छी कंपनी के लैपटाप राशन डीलर को मुहैया कराए जाएं।
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश जनता को सुविधा देने की है। लोगों की शिकायत थी कि बायोमीट्रिक व्यवस्था से समस्या हो रही है। अधिकारी एफआईआर करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। यह सब देखते हुए समस्याग्रस्त क्षेत्रों में बायेामीट्रिक व्यवस्था में राहत देने का निर्णय किया है। सचिव को इसके आदेश दे दिए गए हैं।
आदेशानुसार –
-राशन डीलर को कई महीने का राशन एक साथ नहीं दिया जाएगा
– बायोमीट्रिक व्यवस्था वहीं चलेगी, जहां सुचारु रूप से चल पा रही है
– राशन डीलर का उसके कोटे का पूरा अनाज तोल कर दिया जाएगा
– सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में गोदाम की भंडारण क्षमता बढाई जाएगी
