देहरादून: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले हफ्ते तक प्रदेश सरकार को सौंपी जा सकती है। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद विशेषज्ञ समिति इसकी छपाई की प्रक्रिया में जुट गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसके विधिक पहलुओं के परीक्षण कराकर सरकार अगले एक माह के भीतर विधानसभा सत्र बुला सकती है।
नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य राज्यों से यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढने की अपील की हैं। मीडिया से बातचीत के दोरान सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर देश में तेजी से चर्चा शुरू हुई है और लोग अपने-अपने तरीके से यूसीसी के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं।
विशेषज्ञ समिति ने सभी ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है। इसके लिए उसने विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों से बातचीत की है। सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। करीब 2.33 लाख लोगों से बातचीत कर ड्राफ्ट तैयार किया और अब इसकी रिपोर्ट को कंपाइल किया जा रहा है।
बता दें, विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट की छपाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक, इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते तक समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रदेश सरकार इसका विधिक अध्ययन करेगी और उसके बाद इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सामान्य हालात में सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी के प्रावधानों को लेकर विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि केंद्र से यूसीसी के बारे में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद इस संभावना में बदलाव भी हो सकता है।
